खालिस्तान नाम की डिजिटल मृगतृष्णा

लंदन में इंडिया हाउस के बाहर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा रोका गया।

2025 के अंत में लंदन में हुए एक प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं, जिनमें खालिस्तान के झंडे, भड़काऊ नारे और आक्रामक हावभाव दिखाई दिए। भीड़ बहुत कम थी। इस घटना को बड़ा बनाने वाली बात संख्या नहीं थी, बल्कि वह गति थी जिससे ये दृश्य ऑनलाइन प्रसारित किए गए। यह पैटर्न अब जाना पहचाना है। आज खालिस्तान कोई जन आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर तैयार किया गया डिजिटल दिखावा है, जिसका उद्देश्य खुद को वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा, प्रभावशाली और प्रासंगिक दिखाना है।

यह कोई सक्रियता नहीं है। यह कथा निर्माण की हेरफेर है।

आज का खालिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र लगभग पूरी तरह ऑनलाइन ढांचे पर निर्भर है। वेबसाइटें, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग समूह, बार बार बनाए गए सोशल मीडिया खाते और विदेशी स्टेजिंग पॉइंट्स ने जमीनी हकीकत की जगह ले ली है। पंजाब इससे उदासीन है। चुनाव, सार्वजनिक विमर्श और नागरिक समाज में अलगाववाद के प्रति कोई रुचि दिखाई नहीं देती। वास्तविकता और प्रचार के बीच की खाई डिजिटल विकृति के माध्यम से पाटी जा रही है।

डेटा संग्रह और धमकाने पर आधारित नेटवर्क

खालिस्तान परियोजना की खोखलापन की सबसे बड़ी निशानी यह है कि यह जन समर्थन की बजाय डेटा संग्रह पर अधिक निर्भर है। 2025 के दौरान, खालिस्तान से जुड़ी ऑनलाइन अभियानों ने भारत में सिख परिवारों की निजी जानकारी तथाकथित जनमत संग्रह के नाम पर एकत्र करने का प्रयास किया। इनमें नाम, फोन नंबर, पते और पारिवारिक विवरण शामिल थे।

यह लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं थी। यह परोक्ष निगरानी थी।

वास्तविक राजनीतिक आंदोलन विदेशों में बैठकर नागरिकों के गुप्त डेटाबेस नहीं बनाते। वे भ्रामक तरीकों से निजी जानकारी एकत्र नहीं करते। यह तरीका दो काम करता है। यह पैमाने का भ्रम पैदा करता है और लक्षित दबाव, धमकी और अनुवर्ती संदेशों के लिए रास्ता बनाता है। यह व्यक्तियों को खतरे में भी डालता है क्योंकि उन्हें एक ऐसे उग्रवादी कारण से जोड़ दिया जाता है जिसका वे शायद समर्थन भी नहीं करते।

यह जबरदस्ती है, नागरिक भागीदारी नहीं।

ऑनलाइन दमन का पैमाना झूठ को उजागर करता है

सरकारी आंकड़ों ने पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट किया है कि खालिस्तानी डिजिटल सामग्री को हटाने या अवरुद्ध करने की मात्रा कितनी अधिक रही है। हजारों की संख्या में यूआरएल, खाते और डोमेन, जो खालिस्तान प्रचार, नकली जनमत संग्रह और उग्रवादी सामग्री से जुड़े थे, भारतीय कानून के तहत हटाए गए।

जिन आंदोलनों को वास्तविक जन समर्थन प्राप्त होता है, उन्हें सामग्री हटाए जाने के बाद बार बार उसे दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खालिस्तानी सामग्री की निरंतर वापसी लोकप्रियता का संकेत नहीं है। यह कृत्रिम बढ़ाव और समन्वित पुनर्प्रसारण का प्रमाण है।

हर हटाने के बाद प्रतिकृतियां, क्लोन और पुनः अपलोड सामने आ जाते हैं। यह तरीका दुनिया भर के उग्रवादी नेटवर्क जैसा है। इसका उद्देश्य मॉडरेशन प्रणालियों को थकाना और सर्वव्यापकता का झूठा भ्रम पैदा करना है।

ऑनलाइन शोर से वास्तविक हिंसा तक

खालिस्तानी डिजिटल नेटवर्क का सबसे खतरनाक पहलू भाषण नहीं है, बल्कि वह है जो यह संभव बनाता है। 2025 में हुई जांचों ने स्पष्ट किया कि एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग पंजाब में हुई हिंसक घटनाओं के लिए भर्ती, निर्देश और वित्तपोषण में किया गया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने विदेशी हैंडलरों तक संचार और धन के रास्ते खोजे।

यहीं पर राजनीतिक अभिव्यक्ति का हर भ्रम टूट जाता है।

जब ऑनलाइन समन्वय ग्रेनेड, हथियार या आतंकवादी वित्तपोषण तक पहुंचता है, तो यह केवल बयानबाजी नहीं रह जाता। यह कार्रवाई बन जाता है। डिजिटल परत आकस्मिक नहीं है। यह मूल ढांचा है।

जो लोग इस वास्तविकता को असहमति या विरोध के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, वे जानबूझकर तथ्यों को छिपा रहे हैं।

प्रवासी स्टंट और उकसावे की राजनीति

आज अधिकांश खालिस्तानी घटनाएं भारत के बाहर होती हैं। लंदन में प्रदर्शन, कनाडा में टकराव और राजनयिक या धार्मिक स्थलों के पास उकसावे जानबूझकर किए जाते हैं क्योंकि वे ऑनलाइन हथियार बनाए जा सकते हैं। ये घटनाएं सहमति के लिए नहीं, बल्कि फुटेज के लिए होती हैं।

उद्देश्य उकसाना है। हिंसा या अव्यवस्था सामग्री बनती है। सामग्री भर्ती का साधन बनती है। भर्ती वित्तपोषण की कथा बनती है। यह चक्र आक्रोश और गढ़ी हुई पीड़ा पर चलता है।

इस ऊर्जा का स्रोत पंजाब नहीं है। यह विदेशी हाशिए का परिणाम है।

2025 में हुए सर्वेक्षणों और न्यायालयों के फैसलों ने ऑनलाइन शोर से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई। सिख प्रवासी समुदाय का बहुमत अलगाववाद को अस्वीकार करता है। अदालतों ने खालिस्तानी समूहों से जुड़े शरण आवेदनों को खारिज किया। जनमत तेजी से उग्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध के पक्ष में झुक रहा है। यही कारण है कि यह नेटवर्क खुली जांच से बचकर और अधिक डिजिटल अंधेरे में छिपता जा रहा है।

मतदाताओं के बिना जनमत संग्रह, वैधता के बिना जनादेश

विदेशों में तथाकथित जनमत संग्रहों का बार बार उल्लेख खालिस्तानी नेटवर्क की सबसे निर्लज्ज रणनीति है। इन अभ्यासों का न तो कोई कानूनी आधार है, न संवैधानिक स्वीकृति, न कोई निगरानी। ये निजी तमाशे हैं जो लोकतंत्र का रूप धारण कर लेते हैं।

इन्हें लोकतांत्रिक कहना वास्तविक लोकतंत्र का अपमान है।

इनका उद्देश्य केवल सुर्खियां, दृश्य और चर्चा पैदा करना है। कोई सरकार इन्हें मान्यता नहीं देती। कोई कानूनी प्राधिकरण इन्हें वैध नहीं ठहराता। भारत के भीतर किसी भी जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। फिर भी इन्हें ऑनलाइन बार बार दोहराया जाता है ताकि झूठा उत्साह बनाया जा सके।

दिखावे को सहमति समझ लिया जाता है। शोर को जनादेश समझ लिया जाता है।

स्पष्टता क्यों आवश्यक है

सबसे बड़ी भूल यह होगी कि नीति निर्माता या टिप्पणीकार खालिस्तान को एक भटके हुए राजनीतिक सपने के रूप में देखें। ऐसा नहीं है। यह एक असफल अलगाववादी विचारधारा है जिसे डिजिटल हेरफेर, विदेशी संरक्षण और धमकी देने की रणनीतियों के माध्यम से जीवित रखा गया है।

इसे सक्रियता कहना इसे अनावश्यक ऑक्सीजन देना है।

सही प्रतिक्रिया के लिए समस्या को सही नाम देना आवश्यक है। यह एक उग्रवादी, प्रवासी संचालित, डिजिटल रूप से बढ़ाया गया प्रोजेक्ट है, जिसका न कोई लोकतांत्रिक जनादेश है, न जन समर्थन, और न ही हिंसा से रहित इतिहास।

इसलिए प्रतिक्रिया का केंद्र इसके ढांचे को तोड़ने, इसके वित्तपोषण के मार्ग काटने और इसके प्रचारकों को उन समुदायों से अलग करने पर होना चाहिए जिनका प्रतिनिधित्व करने का यह झूठा दावा करते हैं।

अंतिम वास्तविकता

आज खालिस्तान केवल पिक्सल में जीवित है, लोगों में नहीं। यह हैशटैग में है, दिलों में नहीं। इसकी शक्ति ध्यान से आती है, वैधता से नहीं। इसे इससे अधिक कुछ समझना एक भूल है।

जिस दिन इस डिजिटल भ्रम को उसकी वास्तविक शक्ल में पहचान लिया जाएगा, उसी दिन इसका प्रभाव अपने ही खोखलेपन के बोझ तले ढह जाएगा।