पाकिस्तान में गुरुद्वारा तोड़फोड़: आस्था पर चोट, विरासत का नुकसान और न्याय की जरूरत

पाकिस्तान में गुरुद्वारा तोड़फोड़: आस्था पर चोट, विरासत का नुकसान और न्याय की जरूरत

जब किसी इबादतगाह को नुकसान पहुंचता है, तो सिर्फ एक धर्म नहीं, हम सब कहीं न कहीं आहत होते हैंI 24–25 जून 2026 की रात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फ़ारूकाबाद (ज़िला शेखुपुरा) में करीब 125 साल पुराने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को कथित तौर पर बिना किसी कानूनी मंजूरी के गिरा दिया गया। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत के टूटने की बात नहीं है। इससे करोड़ों सिख श्रद्धालुओं की आस्था, उपमहाद्वीप की साझा सांस्कृतिक विरासत और पाकिस्तान के अपने संवैधानिक दायित्वों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान सिर्फ़ उसकी आर्थिक तरक़्की या सैन्य ताक़त से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने छोटे धार्मिक समुदायों के अधिकारों और उनकी आस्था की कितनी ईमानदारी से रक्षा करता है। जब किसी गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या किसी भी पूजा-स्थल पर चोट पहुंचती है, तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते, विश्वास, सह-अस्तित्व और सामाजिक सौहार्द भी घायल होते हैं।

एक मुस्लिम पत्रकार होने के नाते मैं इस घटना की साफ़, बेबाक और बिना किसी झिझक के कड़ी निंदा करता हूँ। किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना न तो इस्लाम की शिक्षा है, न लोकतंत्र की भावना और न ही किसी सभ्य देश की पहचान। अगर शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक यह काम बिना वैधानिक अनुमति के किया गया है, तो यह सिर्फ़ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि क़ानून के राज के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर जांच होनी चाहिए, दोषियों को क़ानून के मुताबिक़ सज़ा मिलनी चाहिए और गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण उसी सम्मान के साथ होना चाहिए, जिसका वह हक़दार है।

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया: सिर्फ़ कूटनीति नहीं, धार्मिक आज़ादी का सवाल

इस घटना पर भारत सरकार ने काफ़ी गंभीर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे "एक पूजनीय सिख धार्मिक स्थल के खिलाफ़ बेहद निंदनीय और लक्षित तोड़फोड़" बताया और पाकिस्तान सरकार से तुरंत, निष्पक्ष और असरदार जांच की मांग की। भारत ने साफ़ कहा कि दोषियों को कानून के सामने लाया जाए, ध्वस्त गुरुद्वारे का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए और पाकिस्तान अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा-स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

भारत की यह प्रतिक्रिया सिर्फ दो देशों के बीच का कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता भी दिखाती है। जब किसी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को नुक़सान पहुंचता है, तो उसका असर सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है।

पाकिस्तान के संविधान की असली परीक्षा

पाकिस्तान का संविधान अपने अनुच्छेद 20 के जरिए हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और अपने धार्मिक संस्थानों को चलाने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 36 राज्य को धार्मिक अल्पसंख्यकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा की जिम्मेदारी देता है।

इसी वजह से फ़ारूकाबाद की यह घटना सिर्फ़ एक स्थानीय प्रशासनिक विवाद नहीं कही जा सकती। अगर किसी ऐतिहासिक गुरुद्वारे को कानूनी प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करके नुक़सान पहुंचाया गया है, तो यह संविधान की मूल भावना पर भी सवाल उठाता है। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है—अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या यह सिर्फ़ औपचारिक कार्यवाई बनकर रह जाएगी या सच में निष्पक्ष न्याय मिलेगा।

क़ानून का सम्मान तभी साबित होता है जब वह ताक़तवर और आम नागरिक—दोनों पर बराबरी से लागू हो। धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में न्याय में देरी सिर्फ़ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट भी पैदा करती है।

इस्लाम का संदेश: इबादतगाहों की हिफाज़त, इंसाफ़ की हिमायत

फ़ारूकाबाद की यह घटना इसलिए भी अत्यंत पीड़ादायक है क्योंकि इसका इस्लाम की मूल शिक्षाओं से कोई सामंजस्य नहीं है। इस्लाम किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार, धार्मिक घृणा या किसी दूसरे धर्म के पूजा-स्थल के अपमान की अनुमति नहीं देता। कुरआन का संदेश न्याय, करुणा और मानव गरिमा की रक्षा का संदेश है।

पवित्र कुरआन कहता है-

"अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ भलाई और न्याय करने से नहीं रोकता, जिन्होंने तुमसे धर्म के कारण युद्ध नहीं किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। निस्संदेह, अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है।"

(सूरह अल-मुम्तहिना : 60:8)

एक अन्य स्थान पर कुरआन कहता है-

"...और यदि अल्लाह लोगों को एक-दूसरे के माध्यम से न रोकता, तो मठ, गिरजाघर, आराधनालय और मस्जिदें—जिनमें अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है—ढा दी जातीं।"

(सूरह अल-हज्ज : 22:40)

इन आयतों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है—धार्मिक स्थलों की सुरक्षा केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी भी है। किसी गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर या किसी भी पूजा-स्थल को नुकसान पहुँचाना इस्लाम की उस शिक्षा के विरुद्ध है, जो इंसाफ़, अमन और परस्पर सम्मान पर आधारित है।

पंजाब की रूह: जहाँ सिख गुरुओं और सूफ़ी संतों ने मिलकर इंसानियत की मशाल जलाई

फ़ारूकाबाद की घटना का सबसे दुःखद पक्ष यह है कि यह उस धरती पर हुई, जिसकी पहचान सदियों से 'साँझी तहज़ीब' रही है। पंजाब केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि साझा आध्यात्मिक विरासत का नाम है।

गुरु नानक देव ने जाति, संप्रदाय और धार्मिक विभाजनों से ऊपर उठकर पूरी मानवता को एक ईश्वर, सत्य, सेवा और समानता का संदेश दिया। उनकी यात्राएँ विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोगों के बीच संवाद और सद्भाव का उदाहरण हैं। इसी प्रकार बाबा फ़रीद की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिलना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सिख परंपरा और सूफ़ी विचारधारा ने एक-दूसरे को सम्मान दिया, न कि अस्वीकार।

इतिहास का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग गुरु अर्जन देव और हज़रत मियाँ मीर का है। व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने वाले ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) की नींव रखने के लिए हज़रत मियाँ मीर को आमंत्रित किया गया। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि आस्था की सबसे मजबूत नींव पारस्परिक सम्मान और प्रेम पर रखी जाती है।

यही वह पंजाब था जिसने इंसान को उसके धर्म से पहले इंसान समझना सिखाया। इसलिए आज यदि किसी गुरुद्वारे पर बुलडोज़र चलता है, तो चोट केवल सिख समुदाय को नहीं लगती, बल्कि उस पूरी साझा विरासत को पहुँचती है जिसे सिख गुरुओं और सूफ़ी संतों ने अपने जीवन से सींचा था।

मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी: अन्याय के विरुद्ध आवाज़ ही सच्ची ईमानदारी है

यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति या समूह का अपराध पूरे मुस्लिम समाज का अपराध नहीं हो सकता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जब किसी धार्मिक अल्पसंख्यक की आस्था पर आघात हो, तब बहुसंख्यक समाज की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, उलेमा, सामाजिक संगठन, पत्रकार और नागरिक खुलकर यह संदेश दें कि धार्मिक स्थलों पर हमला किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह समर्थन किसी राजनीतिक दबाव के कारण नहीं, बल्कि इंसाफ़, इंसानियत और इस्लामी मूल्यों के प्रति निष्ठा के कारण होना चाहिए।

सच्ची धार्मिकता वहीं है जहाँ अपने धर्म के सम्मान के साथ-साथ दूसरे के धर्म के सम्मान की भी रक्षा की जाए। यदि हम दूसरों की इबादतगाह की हिफाज़त नहीं कर सकते, तो अपनी इबादतगाह की सुरक्षा की अपेक्षा भी नैतिक रूप से अधूरी रह जाती है।

अब केवल बयान नहीं, न्याय का साहस चाहिए

फ़ारूकाबाद की घटना का वास्तविक मूल्यांकन केवल निंदा के शब्दों से नहीं होगा, बल्कि उन कदमों से होगा जो इसके बाद उठाए जाएंगे। किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह अपने अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा कितनी निष्पक्षता और दृढ़ता से करता है। यदि दोषियों को कानून के कठघरे तक नहीं पहुँचाया गया, तो यह संदेश जाएगा कि धार्मिक विरासत पर हमला करने वालों के लिए दण्ड का भय पर्याप्त नहीं है।

आज पाकिस्तान के सामने अवसर भी है और परीक्षा भी। अवसर इसलिए कि वह अपने संविधान की आत्मा के अनुरूप यह सिद्ध करे कि कानून सबके लिए समान है; और परीक्षा इसलिए कि पूरी दुनिया यह देख रही है कि क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार केवल संवैधानिक शब्द हैं या वास्तव में राज्य की प्राथमिकता भी।

इतिहास गवाह है कि किसी भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा केवल ऊँची इमारतों या आर्थिक विकास से नहीं बनती; वह इस बात से बनती है कि वहाँ सबसे कमज़ोर और सबसे छोटे समुदाय को कितना सम्मान और सुरक्षा मिलती है। धार्मिक स्थलों की रक्षा किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के नैतिक चरित्र की रक्षा है।

समय की माँग: संवेदना नहीं, संरचनात्मक समाधान

यदि इस घटना को भविष्य में दोहराने से रोकना है, तो केवल शोक और निंदा पर्याप्त नहीं होंगे। कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं-

1) इस प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध न्यायिक जाँच कर दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दण्ड दिया जाए।

2) गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब का उसके ऐतिहासिक स्वरूप और धार्मिक गरिमा के अनुरूप पुनर्निर्माण कराया जाए तथा सिख समुदाय का विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभावी पहल की जाए।

3) पाकिस्तान में सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक स्थायी और प्रभावी कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का साहस न कर सके।

4) विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, मीडिया संस्थानों और धार्मिक मंचों पर पंजाब की साझा सांस्कृतिक विरासत, अंतरधार्मिक संवाद और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।

संपादकीय निष्कर्ष: गुरुद्वारे की दीवारें फिर बन जाएँगी, विश्वास टूट गया तो पीढ़ियाँ लगेंगी

गुरुद्वारे की इमारत दोबारा खड़ी की जा सकती है, लेकिन यदि समाजों के बीच विश्वास की दीवारें ढह जाएँ, तो उन्हें फिर से खड़ा करने में कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं। इसलिए यह केवल एक निर्माण का प्रश्न नहीं, बल्कि विश्वास के पुनर्निर्माण का प्रश्न है।

एक मुस्लिम पत्रकार होने के नाते मैं यह मानता हूँ कि किसी भी गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद की सुरक्षा केवल उस धर्म के अनुयायियों की जिम्मेदारी नहीं है; यह हम सबकी साझी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आज हम किसी दूसरे की इबादतगाह पर हुए अन्याय के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कल हमारी ख़ामोशी किसी और अन्याय की ताक़त बन जाएगी। फ़ारूकाबाद की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सभ्य समाज केवल कानून से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से भी चलते हैं। न्याय में देरी, धार्मिक असहिष्णुता को साहस देती है; जबकि निष्पक्ष न्याय समाज में विश्वास को पुनर्जीवित करता है।

आज आवश्यकता केवल गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की नहीं, बल्कि उस भरोसे के पुनर्निर्माण की है जो सदियों से सिखों, मुसलमानों और पंजाब की साझी तहज़ीब को जोड़ता आया है। आइए, हम यह संकल्प लें कि न किसी गुरुद्वारे पर बुलडोज़र चलेगा, न किसी मंदिर पर हमला होगा, न किसी गिरजाघर को अपवित्र किया जाएगा और न किसी मस्जिद को नफ़रत का निशाना बनाया जाएगा। आस्था पर आक्रमण किसी एक समुदाय की हार नहीं, बल्कि पूरी मानवता की पराजय है।

न्याय ही शांति का पहला कदम है, और धार्मिक सम्मान ही किसी सभ्य राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान।

 -रियासत अली समीर (वरिष्ठ संवाददाता)