ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ 40 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2025 ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 25 ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਚਾਲੀ ਅਪੀਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2024 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ 2024 ਦੇ ਦੋ ਸਫਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਐਸਐਫਜੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੱਥ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਲ

ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚਾਲੀ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।