ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 2027: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਦਿੱਖ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੌਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।

ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ" ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਦੀ 17ਵੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋੜ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਮੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਿਹਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।

ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ "ਅਸਲ" ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਘਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।