ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ: ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ।

ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅੱਤਵਾਦ (ਉਗਰਵਾਦ) ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬੀ-ਅੱਤਵਾਦੀ (ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹੋ ਅਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਣ,ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਬੰਧ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਖੰਡਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਟੜ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ "ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ" ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦਿੱਖ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ: ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। 15 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ "ਰਾਜਹੀਣ" (stateless) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਖਾਲੜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 1992 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ The Game of Elections: Should It Be Played or Not? ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ:

"ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ। 1995 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਸਨ।

ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਯੋਗ

1995 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ-ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲੜਾ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਨ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਵੱਖਰੇਵੇਂ (ਅਲਹਿਦਗੀ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੂਬੇਦਾਰੀ' ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ("ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ") ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ—ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 'ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ' (ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ) ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ: ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੱਚਾਈਆਂ

1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਉਗਰਵਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਤਮ-ਪਰਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

पर ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਭਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਵੱਖਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।