इनाम की राजनीति ने कूटनीति की सीमाएँ लांघीं: एक वैश्विक मर्यादा टूटी

SFJ का 10,000 डॉलर का इनाम: विरोध नहीं, नग्न उग्रवाद

जब सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने ओटावा में भारत के उच्चायुक्त के निजी घर का पता बताने पर इनाम की घोषणा की, तो यह किसी भी तरह का “विरोध” नहीं है। यह साफ़-साफ़ उग्रवाद है। 18 अक्टूबर को 12 घंटे की पिकेटिंग की घोषणा, जिसे हरदीप सिंह निज्जर की मौत की बरसी से जोड़कर तय किया गया है, SFJ का एक सुनियोजित प्रयास है ताकि वह विदेशी धरती पर अपना प्रोपेगेंडा फैलाए और भारतीय अधिकारियों को डराए। SFJ के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुलेआम एक कार्यरत राजनयिक को निशाना बनाने की अपील की, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और विएना कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है। इस तरह की धमकियाँ राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि आतंक फैलाने की रणनीति हैं।

झूठ और नाटक का पुराना खेल: नकली दस्तावेज़ों से फर्जी जनमत-संग्रह तक

यह SFJ का पहला झूठ नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस संगठन ने नकली RAW दस्तावेज़, VPN के जरिए बनाए गए झूठे भारतीय अकाउंट और भारतीय अधिकारियों के फर्जी वीडियो फैलाए ताकि भ्रम और अविश्वास का माहौल बने। पश्चिमी शहरों में कराए गए इनके तथाकथित “रैफरेंडम” में वोटरों से ज़्यादा कैमरे होते हैं और इन्हें ISI के पैसों से आयोजित किया जाता है। पंजाब, जो सिख धर्म की जन्मभूमि है, वहाँ अलगाववादी ताकतों को कभी जनसमर्थन नहीं मिला। 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी वास्तविकता उजागर हो गई-ज़ीरो समर्थन। SFJ सिर्फ डिजिटल खोखलेपन में ज़िंदा है, जहाँ वह अपने ही समुदाय द्वारा खारिज किए गए झूठों की गूंज बनाता है।

राजनयिकों के खिलाफ धमकियाँ: वैश्विक मानदंडों का सीधा उल्लंघन

भारत के उच्चायुक्त के घर का पता सार्वजनिक करने और उस पर इनाम रखने का कदम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की खुली अवहेलना है। विएना कन्वेंशन के तहत किसी भी देश के राजनयिक को डराने, परेशान करने या हमले से पूर्ण सुरक्षा का अधिकार है। किसी राजनयिक को निशाना बनाने के लिए धन की पेशकश करना न केवल आपराधिक है बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए ख़तरनाक उदाहरण है। अगर ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बुनियाद को हिला सकता है। कनाडा, मेज़बान देश होने के नाते, इस तरह की धमकियों को रोकने के लिए कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य है।

ISI का हाथ: खालिस्तानी नाटक के पीछे का सूत्रधार

यह कोई नया खेल नहीं है। पाकिस्तान की ISI कई दशकों से प्रवासी खालिस्तानी तत्वों को अपनी भारत-विरोधी रणनीति के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है। SFJ किसी सिख अधिकार संगठन की तरह नहीं बल्कि ISI का प्रचार हथियार है। प्रोपेगेंडा फैलाने से लेकर झूठी कहानियाँ गढ़ने तक, हर जगह ISI के निशान साफ़ दिखाई देते हैं। निज्जर खुद भारत के UAPA कानून के तहत आतंकी घोषित था, और उसकी मौत के तुरंत बाद SFJ ने इसे साजिशी झूठों के जरिए प्रचार का साधन बना लिया। बिना सबूत भारत की सरकार को अपराधियों या हत्याओं से जोड़ना ISI की पुरानी चाल है, जिसका उद्देश्य है सच्चाई से ध्यान हटाना, शक पैदा करना और झूठ को सच्चाई में बदल देना।

बिना नागरिकों का देश: खालिस्तान का भ्रम

खालिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसका पंजाब में कोई जनाधार नहीं है। SGPC, अकाल तख्त और सिख धार्मिक संस्थाएँ लगातार अलगाववाद से दूरी बनाए हुए हैं। सिख सैनिक आज भी भारतीय सेना की रीढ़ हैं। सिख उद्योगपति, कलाकार और पेशेवर पूरे भारत में प्रगति कर रहे हैं। SFJ द्वारा दिखाया गया “दमन” केवल कल्पना है। खालिस्तान का भ्रम केवल विदेशी प्रोपेगेंडा सर्किलों में ज़िंदा है, न कि गुरुओं की धरती पर।

पुरानी धमकियाँ, खोखले नतीजे

यह पहली बार नहीं है जब SFJ ने ऐसे नाटक किए हैं। पन्नू पहले भी वीडियो जारी कर चुका है — कभी एयरलाइंस उड़ाने की धमकी, कभी “दिल्ली को खालिस्तान बनाने” की। हकीकत में इनकी कोई भी धमकी कभी सच नहीं हुई। ओटावा की यह घोषणा केवल इसलिए की गई है ताकि प्रवासी सिख समुदाय में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी जा सके। यहाँ तक कि बिश्नोई गैंग विवाद को भी SFJ ने अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाने की कोशिश की। कनाडा की RCMP रिपोर्टों में कहीं भी भारत सरकार को निज्जर की हत्या से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी SFJ इस झूठ को दोहराता रहता है क्योंकि वह जानता है कि झूठ को बार-बार बोलने से वही “सत्य” की तरह दिखने लगता है।

दुनिया खामोश नहीं रह सकती

10,000 डॉलर का यह इनाम भले छोटा लगे, लेकिन इसका खतरा इसकी सामान्यीकरण में है। अगर आतंकी संगठन खुलेआम राजनयिकों को निशाना बनाने के लिए इनाम घोषित कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उग्रवादी प्रोपेगेंडा को वैश्विक वैधता मिलने लगी है। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनयिक को ओटावा में धमकी दी जा सकती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर संदेश है। यह अब केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के खिलाफ बढ़ते उग्रवाद का संकेत है।

भारत का सख्त जवाब

भारत ने हमेशा SFJ की साजिशों को बेनकाब किया है। UAPA के तहत SFJ पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसकी संपत्तियाँ ज़ब्त की गई हैं और इसके कई संचालकों पर कार्रवाई चल रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद घोषित आतंकी है जिसके खिलाफ इंटरपोल के रेड नोटिस जारी हैं। भारत का संदेश स्पष्ट है: खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को न तो हिंसा फैलाने दिया जाएगा और न ही शांति को बाधित करने दिया जाएगा। SFJ जहाँ झूठे दस्तावेज़ों, फर्जी वीडियो और प्रवासी प्रचार पर टिका है, वहीं भारत तथ्यों, कानून और अपनी संप्रभुता की रक्षा के साथ खड़ा है।

खालिस्तानी नाटक का अंतिम दृश्य

SFJ का ओटावा इनाम न्याय की मांग नहीं बल्कि उसकी हताशा की निशानी है। जब उसे घर में समर्थन नहीं मिला, धार्मिक संस्थाओं ने मुँह मोड़ लिया और प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया, तब SFJ अब पते बताने और पिकेटिंग का सहारा ले रहा है। खालिस्तान केवल एक भ्रम है। SFJ ISI का प्रचार उपकरण है। और भारत दृढ़ है, प्रोपेगेंडा को उजागर करने में, अपने नागरिकों की रक्षा करने में और हर झूठ के विरुद्ध मज़बूती से खड़ा रहने में।