पंजाब में कैंपस कट्टरपंथीकरण: कैसे चरमपंथी एजेंडे पंजाब के युवाओं के आंदोलनों का लाभ उठाते हैं

नवंबर के दूसरे सप्ताह में चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय अध्ययन और शोध का केंद्र होने से बदलकर अशांति का केंद्र बन गया। तत्काल कारण था वर्षों से लंबित सीनेट चुनाव, जो प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं के कारण नहीं हो पाए थे। छात्रों ने विभिन्न यूनियनों के समर्थन से मांग की कि चुनाव तुरंत कराए जाएं और विश्वविद्यालय की निर्णय लेने वाली संस्थाओं को लोकतांत्रिक तरीके से पुनर्गठित किया जाए।

जो आंदोलन प्रतिनिधित्व की एक वैध मांग के रूप में शुरू हुआ था, वह शीघ्र ही बड़े रूप में बदल गया। कुछ घंटों में ही कैंपस में राजनेता, किसान यूनियनें, पंथक संगठन और छात्र समूह पहुंच गए। पाँच हजार से अधिक लोगों ने बैरिकेड तोड़कर परिसर में प्रवेश किया, जिससे प्रशासन को आपातकालीन कदम उठाने पड़े।

कुलपति ने चेतावनी दी कि विश्वविद्यालय राजनीतिक शक्ति संघर्ष का अखाड़ा नहीं बन सकता। यह चेतावनी उस समय दी गई जब शहर के प्रवेश बिंदुओं और विश्वविद्यालय के गेटों पर तनावपूर्ण झड़पें हो रही थीं, जहाँ बाहरी समूह “एकजुटता” के नाम पर एकत्र हो रहे थे।

अगले 72 घंटों में एक परिचित पैटर्न देखने को मिला। वास्तविक छात्र शिकायतें बाहरी तत्वों की मौजूदगी में दब गईं जो ट्रक, लाउडस्पीकर और गैर-अकादमिक नारे लेकर पहुंचे थे। प्रशासन ने परिसर को दो दिनों के लिए बंद कर दिया, मुख्य मार्ग सील कर दिए और केंद्रीय सुविधाएँ निलंबित कर दीं। छात्रों ने प्रशासन पर डराने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इसे सुरक्षा का एहतियाती कदम बताया। इस भ्रम में अवसरवादी समूह आगे बढ़े और छात्र मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि माहौल कब बदला। जब एक ट्रक जिसमें साउंड सिस्टम था, मुख्य द्वार पर रोका गया, तो पुलिस के साथ झड़प हुई और भीड़ में अनजान चेहरे दिखाई देने लगे। एक शैक्षणिक विवाद अब राज्य के विरुद्ध नारों में बदल गया था।

शाम तक आंदोलन पूरी तरह बदल गया। छात्र संघ पीछे रह गए और मंच पर राजनेताओं, किसान नेताओं और पंथक समूहों का कब्ज़ा हो गया। कुलपति ने सार्वजनिक बयान दिया और पुलिस ने सतर्कता के साथ हालात संभाले। यह परिवर्तन स्पष्ट था -एक छात्र आंदोलन अब अलगाववादी प्रतीकों का मंच बन गया था।

इसी सप्ताह पंजाब पुलिस ने सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक ग्रैफिटी बनाई थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह अभियान विदेश से संचालित किया गया था। भले ही घटनाएँ अलग थीं, लेकिन पैटर्न समान था - स्थानीय भड़कावे को प्रचार में बदलना और उसे आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना।

प्रवासी सिख समुदाय की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। विदेशों में बैठे कई समर्थक ऐसे कार्यों का खुला समर्थन करते हैं और “दमन” की कहानी बनाते हैं। हाल ही में SFJ ने बयान जारी कर कहा कि यदि भारत ने कार्रवाई की तो वे पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। यह बयान उनके असली उद्देश्य को उजागर करता है - समुदाय की भलाई नहीं, बल्कि भारत विरोधी राजनीति।

इसलिए यह ज़रूरी है कि सिख धर्म और अलगाववाद में अंतर किया जाए। भारत की रक्षा, विकास और राष्ट्र निर्माण में सिख समुदाय का योगदान अतुलनीय है। अधिकांश सिख छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, न कि किसी प्रचार अभियान का हिस्सा बनने। कट्टरपंथी समूह विश्वविद्यालयों को निशाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे वैध लोकतांत्रिक स्थान हैं जो उन्हें झूठी वैधता प्रदान करते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय की घटना ने तीन प्रमुख कमजोरियों को उजागर किया:

1. सुरक्षा दबाव: सुरक्षा उपायों को सोशल मीडिया पर राज्य दमन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

2. संदेश का विकृतिकरण: वास्तविक छात्र मुद्दे बाहरी राजनीतिक नारों में खो गए।

3. बाहरी संकेत: ग्रैफिटी घटनाएँ और प्रवासी प्रचार एक-दूसरे को उकसाते और वैध ठहराते रहे।

खालिस्तानी घुसपैठ: छात्र असंतोष से प्रचार मशीनरी तक

पंजाब विश्वविद्यालय की हालिया अशांति ने दिखाया कि कैसे खालिस्तानी तत्व वैध छात्र आंदोलनों में घुसपैठ कर उन्हें अलगाववादी प्रचार में बदल देते हैं। वे आमतौर पर आंदोलन शुरू नहीं करते, बल्कि तब शामिल होते हैं जब जनसमर्थन और मीडिया का ध्यान मिल जाता है। यह प्रक्रिया सुनियोजित होती है, पहले जमीनी स्तर पर घुसपैठ, फिर सोशल मीडिया पर प्रचार। छोटी क्लिपों को संपादित कर राज्य दमन के रूप में दिखाया जाता है। कुछ ही घंटों में ये वीडियो विदेशी खालिस्तान समर्थक पेजों पर साझा हो जाते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय के मामले में भी वही संदेश और प्रतीक दोहराए गए जो अन्य जगहों की ग्रैफिटी में देखे गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह समन्वित अभियान था। उद्देश्य छात्र असंतोष को अलगाववादी आंदोलन से जोड़ना था ताकि व्यापक समर्थन का भ्रम पैदा किया जा सके। इस पूरे चक्र को तीन बातें संचालित करती हैं: कमजोर विश्वविद्यालय सुरक्षा, डिजिटल दुष्प्रचार, और सिख पहचान का राजनीतिक दुरुपयोग। जब विश्वविद्यालय मौन रहता है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती हैं, तो अलगाववादी समूहों को प्रचार का अवसर मिल जाता है।

पंजाब विश्वविद्यालय लक्ष्य नहीं था, बल्कि मंच था। समय, नारे और ऑनलाइन प्रतिक्रियाएँ सब एक योजनाबद्ध रणनीति का हिस्सा थीं - भड़काना, रिकॉर्ड करना, तोड़-मरोड़ कर पेश करना और विदेशों में प्रचारित करना। यह रणनीति युवाओं की भावनाओं का शोषण करती है जो विरोध को स्वतंत्रता समझ बैठते हैं। यह कोई एकल घटना नहीं है। लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जैसे शहरों में भी ऐसी कोशिशें देखी गई हैं जहाँ स्थानीय छात्र आंदोलनों ने विदेशी प्रचार की पंक्तियाँ दोहराईं।

संदेश स्पष्ट है: पंजाब के कक्षाएँ अब नई प्रचार युद्धभूमि बन रही हैं। विश्वविद्यालयों को बहस और असहमति की जगह बने रहना चाहिए, विभाजन की नहीं। यदि भारत के शैक्षणिक परिसर सतर्क, पारदर्शी और सिद्धांतों पर दृढ़ रहेंगे, तो वे प्रचार के मंच नहीं, विचार-विमर्श के केंद्र बने रहेंगे।