ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ: ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਚੋਟ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ: ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਚੋਟ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 24–25 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸਾ, ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਝਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ: ਕੇਵਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜਫੋੜ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਢਾਹੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਬਾਦਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਛੇਦ 20 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ- ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ—ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ

ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਬਾਦਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਰਆਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਫ਼, ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਆਨ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ:

"ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅੱਲਾਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

(ਸੂਰਹ ਅਲ-ਮੁਮਤਹਿਨਾ 60:8)

ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੁਰਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:

"...ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਰੋਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਠ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਯਹੂਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।"

(ਸੂਰਹ ਅਲ-ਹੱਜ 22:40)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ: ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਈ

ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ "ਸਾਂਝੀ ਤਹਜ਼ੀਬ" ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਟ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੀੰਚਿਆ ਸੀ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਆਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਲਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਖ ਵੀ। ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਰਖ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ; ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੱਲ

ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

1) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

2) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

4) ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁੜ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਹਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਅਮਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

— ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਸਮੀਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ)