ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਭਰਮ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ

ਲੇਖਕ: ਨਿਜੀਸ਼ ਐਨ, ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ; ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਕਾਨਫ਼ਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: [ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ https://www.satp.org/second-sight-volume-2-no-38 ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ]

7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗਾਜ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰੁਪਯੋਗ

ਬੇਅਦਬੀ (ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਲਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295–297 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 2018 ਵਿੱਚ 202, 2019 ਵਿੱਚ 180, 2020 ਵਿੱਚ 165, 2021 ਵਿੱਚ 189, 2022 ਵਿੱਚ 205 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 194 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਫ਼ੈਂਸਜ਼ ਅਗੈਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ “ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ” ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ-ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਧੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ “ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ” ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ

ਚਰਮਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੰਬਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰੋ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕ

ਪ੍ਰੋ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪੀੜਾ” ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1980 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ” ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀਂਦੀ ਹਮਦਰਦੀ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਹੜੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ “ਹਜ਼ਾਰ ਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੂਨਮਖੂਨ ਕਰਨ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ-ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹ ਹੈ।